काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनमा आबद्ध कर्मचारीलाई प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा नखटाउने स्पष्ट निर्णय गरे पनि रसुवा जिल्लामा भने उक्त निर्णयको ठाडो उल्लङ्घन भएको पाइएको छ। आयोगले निजामती कर्मचारी, शिक्षक तथा अन्य सरकारी संघ–संस्थासँग सम्बन्धित राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनका संघ, प्रदेश र जिल्ला कार्यसमितिका पदाधिकारीलाई निर्वाचन ड्युटीमा नखटाउने घोषणा गरेको थियो। साथै, कुनै कर्मचारीको नजिकको नातेदार उम्मेदवार भएमा त्यस्तो कर्मचारीलाई सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रमा नखटाइने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको थियो।
बिज्ञापन
तर आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको तयारीका क्रममा रसुवामा भने छानीछानी ट्रेड युनियनका पदाधिकारीहरूलाई मतदान अधिकृत तथा सहायक मतदान अधिकृतको जिम्मेवारी दिइएको खुलासा भएको छ।
कर्मचारी प्रेसले हिजो मात्रै ‘ज्वाई उम्मेदवार, ससुरा मतदान अधिकृत’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशन गर्दै स्वार्थ बाझिने खालका नियुक्तिबारे प्रश्न उठाएको थियो। तर त्यसपछि सार्वजनिक विवरणले झन् गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
बिज्ञापन
बिज्ञापन
कालिका गाउँपालिकाका कर्मचारी संगठनसँग आबद्ध बुद्धिनाथ न्यौपानेलाई नौकुण्ड–६ स्थित सर्च्युङ माविमा खटाइएको छ। कर्मचारी संगठनका पदाधिकारी रामकृष्ण न्यौपानेलाई नौकुण्ड–३ गौतमबुद्ध माविमा मतदान अधिकृत बनाइएको छ भने अर्का रामकृष्ण न्यौपानेलाई गोसाईकुण्ड प्रावि सरस्युमा पनि मतदान अधिकृतको जिम्मेवारी दिइएको छ। उनी कालिका गाउँपालिकाका स्थानीय कर्मचारी संगठन अध्यक्ष हुन्।
कर्मचारी युनियन कालिका गाउँपालिकाका अध्यक्ष कमलप्रसाद पौडेल सहायक मतदान अधिकृतका रूपमा खटाइएका छन्। मोतनाथ ढकाल, जो कालिका गाउँपालिका युनियनका पदाधिकारी हुन्, उनलाई नीलकण्ठ माविमा सहायक मतदान अधिकृत बनाइएको छ।
उत्तरगया गाउँपालिकामा कार्यरत सब–इन्जिनियर सुरज प्याकुरेल, जो निजामती कर्मचारी युनियन निकटका मानिन्छन्, उनलाई पनि निर्वाचन ड्युटीमा खटाइएको छ। खुस्बु बोहरालाई भूमेदेवी मावि ठुलो गाउँमा सहायक मतदान अधिकृत बनाइएको छ, उनी पनि निजामती कर्मचारी संगठनसँग आबद्ध छन्। शिवप्रकाश बस्नेत आरुखर्क प्राविमा सहायक मतदान अधिकृतका रूपमा खटाइएका छन्, उनी कर्मचारी संगठनकै व्यक्ति हुन्।
स्वास्थ्यकर्मी संगठन प्रदेश अध्यक्ष बिमल कुमार घिमिरेलाई नवजीवन प्रावि यार्सामा सहायक मतदान अधिकृत बनाइएको छ। कर्मचारी संगठनका जिल्ला स्तरीय पदाधिकारी पूर्णबहादुर बुलुनलाई ने.रा. माध्यमिक विद्यालय गत्लाङमा मतदान अधिकृतको जिम्मेवारी दिइएको छ। नवराज पौडेललाई पाजुङ माविमा सहायक कर्मचारीका रूपमा खटाइएको छ, उनी पनि कर्मचारी संगठनसँग आबद्ध छन्।
जब आयोग स्वयंले ट्रेड युनियनका पदाधिकारीलाई निर्वाचनमा नखटाउने निर्णय गरिसकेको छ, त्यसको ठीक विपरीत रसुवामा किन र कसरी यस्ता व्यक्तिहरूलाई जिम्मेवारी दिइयो ? के जिल्लास्तरमा आयोगको निर्णय लत्याइएको हो, कि उच्च तहकै संरक्षणमा यस्तो चलखेल भइरहेको छ ?
निर्वाचनको निष्पक्षता र विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउने यी नियुक्तिबारे नियामक निकाय अहिलेसम्म मौन देखिएको छ। स्वार्थ बाझिने सम्भावना भएका र राजनीतिक झुकाव स्पष्ट देखिएका कर्मचारीहरूलाई मतदान अधिकृत बनाइनु निर्वाचनको स्वच्छतामाथि ठाडो चुनौती हो।
यदि आयोगको निर्णय कार्यान्वयनमै उदासीनता देखाइने हो भने निष्पक्ष निर्वाचनको ग्यारेन्टी कसले गर्ने ? रसुवाको यो प्रकरणले अब केन्द्रीय तहबाट छानबिन र स्पष्ट जवाफ मागेको छ।
